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POSH नियम 13 – कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति | POSH Rules 2013 in Hindi

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत आतंरिक शिकायत समिति की कार्यवाही प्रक्रिया जानिये
1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 19 – नियोक्ता के कर्तव्य (Duties of employer) और POSH नियम, 2013 का नियम 13 – कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति (Manner to organise workshops, etc.) एक-दूसरे से सीधे संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 19 में नियोक्ता के उन कर्तव्यों का उल्लेख है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करना है। इसी धारा के अंतर्गत नियोक्ता को कर्मचारियों के लिए नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित करने तथा आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व दिया गया है। धारा 19(c) का सार: नियोक्ता को कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। धारा 19(d) का सार: नियोक्ता को आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। नियम 13 इन दायित्वों को अधिक व्यावहारिक रूप देता है। इसमें बताया गया है कि नि...
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POSH नियम 12 – धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड | POSH Rules 2013 in Hindi

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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 12 – धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड (Penalty for contravention of provisions of section 16) का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 16 और धारा 17 से है। धारा 16 शिकायत, जाँच और समिति की अनुशंसाओं से संबंधित गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने, संप्रेषित करने या किसी अन्य तरीके से लोगों को बताने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 17 इस गोपनीयता संबंधी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। नियम 12 इसी दंड व्यवस्था के अंतर्गत ₹5,000 की राशि निर्धारित करता है। धारा 16 – शिकायत और जाँच की गोपनीयता धारा 16 के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान तथा पते, शिकायत की विषयवस्तु, सुलह एवं जाँच की कार्यवाही से संबंधित जानकारी, समिति की अनुशंसाएँ तथा नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को सार्वजनिक, प्रेस या मीडिया के समक्ष प्रकाशित, संप्रेषित अथवा किसी भी तरीके से ज्ञात नहीं कराया जा सकता। यह प्रतिबंध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किसी बात के होते ...
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POSH नियम 11 – अपील | POSH Rules 2013 in Hindi

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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 11 – अपील (Appeal) का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 18 – अपील से है। धारा 18 किसी ऐसे व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है, जो अधिनियम में उल्लिखित समिति की निर्धारित अनुशंसाओं अथवा उन अनुशंसाओं पर कार्रवाई न होने से प्रभावित है। नियम 11 यह स्पष्ट करता है कि किन अनुशंसाओं या उनके क्रियान्वयन न होने की स्थिति में अपील की जा सकती है। इसलिए नियम 11 को धारा 18 के साथ पढ़ना आवश्यक है। धारा 13 – जाँच रिपोर्ट और समिति की अनुशंसाएँ नियम 11 में धारा 13 की निम्नलिखित अनुशंसाओं का उल्लेख है: धारा 13(2): जब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तब वह नियोक्ता और जिला अधिकारी को मामले में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं होने की अनुशंसा करती है। धारा 13(3)(i): जब आरोप सिद्ध हो जाता है, तब समिति प्रत्यर्थी के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अनुसार यौन उत्पीड़न को कदाचार मानकर कार्रवाई करने की अनुशंसा करती है। जहाँ सेवा नियम नहीं हैं, वहाँ निर्धारित तरीके से क...
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POSH नियम 10 – मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई | POSH Rules 2013 in Hindi

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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 14 का विषय है—झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत तथा झूठे साक्ष्य के लिए कार्रवाई। इसी विषय को नियम 10 में आगे स्पष्ट किया गया है। नियम 10 का अंग्रेजी शीर्षक है—“Action for false or malicious complaint or false evidence”. धारा 14 और नियम 10 का उद्देश्य शिकायतकर्ता या गवाह को डराना नहीं, बल्कि शिकायत-जाँच की प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई तभी विचारणीय है जब अधिनियम में बताई गई आवश्यक परिस्थितियाँ जाँच के बाद स्थापित हों। केवल शिकायत का प्रमाणित न हो पाना पर्याप्त नहीं है। धारा 14(1) – झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत यदि आंतरिक समिति (Internal Committee) या स्थानीय समिति (Local Committee) इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप दुर्भावनापूर्ण है, अथवा शिकायत करने वाली पीड़ित महिला या किसी अन्य व्यक्ति ने जानते हुए झूठी शिकायत की है, अथवा शिकायतकर्ता ने कोई जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो समिति संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क...
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POSH नियम 9 – लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति | POSH Rules 2013 in Hindi

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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 13 और नियम 9 उस स्थिति से संबंधित हैं जब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की जाँच में प्रत्यर्थी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न का आरोप सिद्ध हो जाता है। धारा 13 जाँच रिपोर्ट और समिति की सिफारिशों का कानूनी आधार निर्धारित करती है, जबकि नियम 9 उन मामलों में की जाने वाली कार्रवाई का तरीका बताता है जहाँ प्रत्यर्थी पर लागू सेवा नियम मौजूद नहीं हैं। धारा 13 – जाँच रिपोर्ट और कार्रवाई की सिफारिश धारा 13 के अनुसार जाँच पूरी होने के बाद समिति को अपनी जाँच के निष्कर्षों की रिपोर्ट नियोक्ता या जिला अधिकारी को निर्धारित समय में प्रस्तुत करनी होती है। रिपोर्ट संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाती है। यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो समिति यह सिफारिश करती है कि मामले में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आरोप सिद्ध हो जाता है, तो धारा 13(3) के अंतर्गत समिति को आगे की कार्रवाई के संबंध में सिफारिश करनी होती है। धारा 13(3) के अंतर्गत आरोप सिद्ध होने पर दो प्रमुख सिफारिशें: धारा 13(3)(i): प्रत्यर्थी के विरुद्ध लैंगि...
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POSH नियम 8 – जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष | POSH Rules 2013 in Hindi

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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 12 और नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता महिला को उपलब्ध कराई जा सकने वाली अंतरिम राहत से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य यह है कि शिकायत की जाँच पूरी होने तक महिला को ऐसी परिस्थितियों में काम न करना पड़े जो उसके लिए असुविधाजनक, दबावपूर्ण या प्रतिकूल हों। धारा 12 – जाँच लंबित रहने के दौरान राहत धारा 12(1) के अनुसार, जाँच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, नियोक्ता या जिला अधिकारी को कुछ अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकती है। अधिनियम में दो राहतें सीधे दी गई हैं और तीसरी राहत नियमों द्वारा निर्धारित की गई है। धारा 12(1) के अंतर्गत तीन प्रकार की अंतरिम राहत: पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी का स्थानांतरण किसी अन्य कार्यस्थल पर करना। पीड़ित महिला को तीन महीने तक की अतिरिक्त छुट्टी प्रदान करना। यह छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसकी वह अन्यथा हकदार है। पीड़ित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करना, जो नियमों द्वारा निर्धारित की गई हो। धारा 12(1)...
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POSH नियम 7 – शिकायत की जाँच का तरीका | POSH Rules 2013 in Hindi

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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 11 और नियम 7 शिकायत की जाँच की प्रक्रिया से संबंधित हैं। धारा 11 जाँच के संबंध में मूल कानूनी व्यवस्था निर्धारित करती है, जबकि नियम 7 शिकायत की प्रतियाँ प्रस्तुत करने, प्रत्यर्थी को शिकायत भेजने, जवाब प्राप्त करने, सुनवाई और जाँच के संचालन से जुड़ी प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ बताता है। धारा 9, धारा 10, धारा 11 और धारा 13 से संबंध धारा 9 – शिकायत: पीड़ित महिला द्वारा आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था करती है। नियम 7 शिकायत प्रस्तुत करने के समय आवश्यक प्रतियों और दस्तावेजों की प्रक्रिया स्पष्ट करता है। धारा 10 – सुलह: जाँच शुरू होने से पहले, पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह का विकल्प उपलब्ध कराती है। नियम 7 के अंतर्गत जाँच की प्रक्रिया उस स्थिति में लागू होती है जब मामले में जाँच की जाती है। धारा 11 – जाँच: समिति को शिकायत की जाँच करने की कानूनी जिम्मेदारी और प्रक्रिया निर्धारित करती है। नियम 7 इसी जाँच को संचालित करने के व्यावहारिक नियम बताता है। धारा 13 – जाँच...
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POSH नियम 6 – लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत | POSH Rules 2013 in Hindi

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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 9(2) का नियम 6 से सीधा संबंध है। धारा 9 के अंतर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से पीड़ित महिला द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई है। धारा 9(2) विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित महिला की ओर से शिकायत प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। नियम 6 इन परिस्थितियों और शिकायत प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की श्रेणियों को विस्तार से स्पष्ट करता है। धारा 9(1) – शिकायत प्रस्तुत करने का सामान्य प्रावधान अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार पीड़ित महिला निर्धारित समय-सीमा में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। सामान्यतः घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए। यदि घटनाओं की श्रृंखला हुई है तो अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि लागू होती है। समिति लिखित कारण दर्ज करके इस अवधि को अधिकतम तीन महीने तक बढ़ा सकती है, यदि परिस्थितियाँ ऐसी रही हों कि महिला समय पर शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी। धारा 9(2) – विशेष परिस्थितियों में शिकायत धारा 9(2) का ...
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