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महिलाओं की व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने के लिए शासन ने नियम कानून बना दिया है और प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का अनिवार्यतः गठन करने का निर्देश भी जारी कर दिया है... आप भी इस समिति की अधिकृत सदस्य बन सकती है पढ़िए कैसे...

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गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत आतंरिक शिकायत समिति की कार्यवाही प्रक्रिया जानिये

शासकीय कार्यालयों के आंतरिक शिकायत समिति के बाहरी सदस्य बनिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर महिला शक्तिकरण के लिए अग्रणी भूमिका निभाईये...

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आंतरिक शिकायत समिति का महत्व

  • आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और भय-रहित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित की जाती है।

आंतरिक शिकायत समिति के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु:

1. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण:

  • आईसीसी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है।

  • यह महिलाओं को डर और भय के बिना काम करने का माहौल प्रदान करती है।

2. यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण:

  • आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष तरीके से निवारण करती है।

  • यह शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है।

3. यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता:

  • आईसीसी यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता बनाए रखती है।

  • यह शिकायतकर्ता की पहचान और जानकारी को गुप्त रखती है।

4. जागरूकता फैलाना:

  • आईसीसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करती है।

  • यह कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के बारे में शिक्षित करती है और उन्हें इस बारे में जानकारी प्रदान करती है कि यदि वे उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए।

5. कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाना:

  • आईसीसी कार्यस्थल पर सकारात्मक और उत्पादक माहौल बनाने में मदद करती है।

  • यह कर्मचारियों के बीच विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देती है।

6. आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें:

  • 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संगठनों को आईसीसी का गठन करना आवश्यक है।

  • आईसीसी में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

  • आईसीसी का अध्यक्ष महिला होना चाहिए।

  • आईसीसी के सदस्यों को यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

7. ध्यान दीजिए :

  • आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8. प्रशिक्षण लीजिए :

आंतरिक शिकायत समिति कामकाज कैसे होता है और इसकी प्रति माह होने वाली बैठकों के कार्यवृत्त लेखन तथा कार्यवाही संबंधित दस्तावेजों का साधारण कैसे होता है इस विषय पर www.meribhagidari.com से जुड़े अनुभवी प्रशिक्षण दाताओं के द्वारा सभी आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है आप भी प्रशिक्षण शिविर के प्रतिभागी बन सकते हैं ।

9.अधिक जानकारी के लिए:

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: से संबंधित जानकारी लेने के लिए भारत शासन के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाईट प्रकाशित है : https://wcd.nic.in/

10. आंतरिक शिकायत समिति के बाहरी सदस्य बनिए: आप किसी भी शासकीय कार्यालय, बैंक, स्कूल, कालेज, उद्योग, फैक्ट्री जैसे सार्वजनिक स्थानों के आंतरिक परिवाद समिति के बाहरी सदस्य बन सकते है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते है www.meribhagidari.com से जुड़ने और आंतरिक शिकायत समिति की कार्यप्रणाली के विषय पर आयोजित होने वाले आगामी कार्यशाला में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरकर प्रतिभागी बनिए 

 


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मौत की सजा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित करके बलात्कार के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया है। यौन अपराधों की शीघ्र सुनवाई   पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2019 से न्याय विभाग, यौन अपराधों से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए देश भर में 389 अनन्य पोक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफ. टी.एस.सी.) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।  अदालत प्रारंभ हुई   ऐसी प्रत्येक अदालत में 1 न्यायिक अधिकारी और 7 सदस्य कर्मचारियों का प्रावधान किया गया है। कुल पात्र 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। पुदुचेरी ने इस योजना में शामिल होने के लिए एक विशेष अनुरोध किया और मई, 2023 में एक विशेष पॉक्सो कोर्ट का संचालन किया गया। वित्तीय व्यवस्था   यह योजना शुरू में रुपये 767.25 करोड़ के कुल परिव्यय पर दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 में एक वर्ष की अवधि के लिए थी। इ...
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