आपराधिक कानूनों पर राष्ट्रीय वेबिनार ,हाल ही में लागू किए गए आपराधिक कानूनों ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)’ पर आधारित था। यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए इन परिवर्तनकारी कानूनी बदलावों के बारे में राष्ट्रव्यापी जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के लिए है, और इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और संरक्षा से संबंधित विशेषताओं पर जोर दिया गया।।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय इनके सहयोग से नए आपराधिक कानूनों पर दूसरा राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से नए आपराधिक कानूनों पर दूसरे राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इसका आयोजन अभी देश में लागू किए गए आपराधिक कानूनों ‘के भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) पर आधारित था। यह पहल विशेषत: महिलाओं और बच्चों इन दोनों के कल्याण के लिए इन परिवर्तनकारी कानूनी बदलावों के बारे में राष्ट्रव्यापी जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के लिए है। इस प्रकार का पहला वेबिनार 21 जून, 2024 इस तिथि को आयोजित किया गया था।
आज के इस वेबिनार में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव इन्होने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने अपने इस संबोधन में इन नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR and D) और महिला और बाल विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों ने महिलाओं और बच्चों इन पर इन कानूनों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तृतता से जानकारी प्रदान की। उन्होंने इसमें बताया कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों इनकी सुरक्षा, गरिमा और संरक्षा से संबंधित विशेषताओं पर जोर दिया गया है ।
इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG),महिला और बाल विकास.,ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न हितधारकों इन सभी सहित लगभग 50 लाख हितधारकों ने भाग लिया।
इन सुधारात्मक कानूनों का पारित होना भारत देश में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
एमजी/एआर/वीएल/जीआर प्रविष्टि तिथि: 25 JUN 2024 by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 2028698) आगंतुक पटल : 11