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महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी

  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-2026 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप , यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने और ड्रोन सेवाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नई तकनीकें लाने का प्रयास करती है। इस योजना की मुख्य विशिष्टताएं इस प्रकार हैं:      i.         यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) , ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) , महिला एसएचजी और प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) के संसाधनों और प्रयासों को एकत्रित करके समग्र हस्तक्षेपों को मंजूरी देती है...

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