मेरी भागीदारी...

 बालिका सशक्तिकरण मिशन   बालिका सशक्तिकरण मिशन (जीईएम) का नया संस्करण लॉन्च करने की तैयारी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल, कर रही है।बालिका सशक्तिकरण मिशन यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है व  इसका उद्देश्य यह है कि ,लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करके और उनके अवसरों का पता लगाने की उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को मिटाना है। बालिका सशक्तिकरण मिशन गर्मी की छुट्टियों के दौरान युवा लड़कियों के लिए पूर्ण १  महीने की कार्यशाला आयोजित कि जाती है और  उसके माध्यम से लड़कियों को  उनके सर्वांगीण उत्थान और विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। जीईएम का यह नया संस्करण अप्रैल 2024 से शुरू हुआ ,और  अब  यह नया संस्करण बिजली क्षेत्र के पीएसयू के 42 चिन्हित स्थानों पर समाज के वंचित वर्गों के लगभग ३,000 मेधावी बच्चों को जोड़ेगा। इसके साथ साथ ही इस  बालिका सशक्तिकरण मिशन से लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या १०,000 से अधिक हो जाएगी। २०१८  ...

  महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्‍म , लघु और मध्‍यम उद्यम देश में उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार विवरण संलग्‍नक I में है। क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत दी गई सहायता का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार विवरण पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए योजना और महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) क्रमशः विवरण संलग्‍नक II और संलग्‍नक III में हैं। जैसा कि आरबीआई द्वारा परिपत्र एफआईडीडी के तहत सूचित किया गया है। एमएसएमई और एनएफसी.बीसी.नं. 60/06.02.31/2015-16 दिनांक 27 अगस्त 2015 के माध्यम से ' सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना ' पर बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उचित समय-सीमा के साथ ऋण प्रस्तावों के निपटान की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से वर्णित करें और निर्दिष्ट अवधि से परे उचित परिश्रम आवश्यकताओं पर किसी भी समझौता के बिना लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए एक उपयुक्त निगरानी व्‍यव...

    समावेशी शिक्षा को प्रोत्‍साहन कोचिंग सेंटर की होगी निरंतर निगरानी लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम कोचिंग सेंटरों की गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए और उनके द्वारा कि जा रही घोषणाओं की वसुस्थिति की जांचा करने के लिए केंद्र सरकार ने विभागीय स्तर से दिशानिर्देश तैयार किए हैं , जिन्‍हें उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से विचार मंथन के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है। गौर तलब रहे कि , ये दिशानिर्देश कोचिंग सेंटर की गतिविधियों की निरंतर निगरानी ; शिकायत तंत्र और दंड की शुरूआत करने के साथ उनके पंजीकरण को रद्द करने और अपील करने आदि की प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं।  शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं , जिन्‍हें उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से विचार मंथन के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है। इन दिशानिर्देशों में कोचिंग सेंटरों को परिभाषित करना , पंजीकरण के लिए शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट करना , फीस से संबंधित मुद्दे , कोचिंग सेंटरों...