मेरी भागीदारी...

भारत सरकार लैंगिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध महिलाओं के शैक्षिक , सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता आधार पर मुद्दों के समाधान के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण लैंगिक न्याय सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है जैसा कि भारत के संविधान में निहित है। एक लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने तथा विभिन्न डोमेन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण तथा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए अनेक वर्षों में कदम उठाए गए हैं।   इनमें ·         आपराधिक कानूनों और विशेष कानूनों जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , 2005; ·         दहेज निषेध अधिनियम , 1961 ·         बाल विवाह निषेध अधिनियम , 2006 ·         महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम , 1986 ·         महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवार...

  महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्‍म , लघु और मध्‍यम उद्यम देश में उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार विवरण संलग्‍नक I में है। क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत दी गई सहायता का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार विवरण पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए योजना और महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) क्रमशः विवरण संलग्‍नक II और संलग्‍नक III में हैं। जैसा कि आरबीआई द्वारा परिपत्र एफआईडीडी के तहत सूचित किया गया है। एमएसएमई और एनएफसी.बीसी.नं. 60/06.02.31/2015-16 दिनांक 27 अगस्त 2015 के माध्यम से ' सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना ' पर बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उचित समय-सीमा के साथ ऋण प्रस्तावों के निपटान की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से वर्णित करें और निर्दिष्ट अवधि से परे उचित परिश्रम आवश्यकताओं पर किसी भी समझौता के बिना लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए एक उपयुक्त निगरानी व्‍यव...